बीजेपी का घोषणापत्र: महिलाओं, स्वास्थ्य, निवेश, सरकारी कर्मचारियों के हित की बात
कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जारी इस घोषणापत्र में पहली कैबिनेट की बैठक में सीएए को लागू करने की बात कही गई है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि का तीन साल का बकाया किसानों को एक बार में भुगतान करने का भी वादा किया गया है।
घोषणापत्र की मुख्य बातें --
- निवेशकों के लिए इनवेस्ट बांगला की शुरुआत करेंगे
- बंगाल में तीन नए एम्स बनाएंगे
- राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
- मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपये
- सरकारी ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का नहीं लगेगा किराया
- 5 रुपये में खाने की थाली
- एंटी करप्शन हेल्पलाइन शूरू करेंगे
- लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा
- सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग
- हर परिवार में एक सदस्य को नौकरी
- आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे
- कैबिनेट की पहली बैठक में सीएए लागू करेंगे
अमित शाह ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संकल्प है। बीजेपी सरकारें संकल्प पत्र पर चलती हैं। हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र के लिए लोगों के सुझाव लिए गए। घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए गए। इसका मूल आधार 'सोनार बांगला' की परिकल्पना है।