देश का नाम भारत रखने पर दिलीप घोष के बदले बोल, कहा - विरोध करने वाले छोड़ सकते हैं देश
नई दिल्ली: भारत के नाम को लेकर देश की सियासत में एक नया मुद्दा उत्पन्न हो गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 'इंडिया' के नाम के बजाय 'भारत' के नाम को प्रमोट किया है. इस विवाद का माध्यम जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था।
जी20 समिट के माध्यम से केंद्र सरकार ने 'भारत' के नाम को अपने प्रधान विषय के रूप में प्रमोट किया, जो कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ है।
इसके परंपरागत खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और इसे एक राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा है।
इसी बीच, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम बदलकर 'भारत' कर दिया जाएगा और जिन लोगों को भी इससे समस्या है वो देश छोड़कर जा सकते हैं।
बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, "हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ता में आएगी तो कोलकाता में विदेशियों की सभी मूर्तियों को हटा दिया जाएगा।"
राज्य से बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि एक देश के दो नाम नहीं हो सकते और नाम बदलने का यह सही वक्त है।
इस बयान ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के नेताओं को आपसी समझौते की ओर इशारा किया है, जो कि 'भारत' नाम के प्रयास को समझकर इसे एक राजनीतिक चुनौती मान रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के प्रमुख पार्टी टृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ से डरी हुई है।
देश के इतिहासकारों के एक समूह ने पीटीआई से कहा कि ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी के ग्रीक मूल वाले ‘इंडिया’ शब्द का अंग्रेजों से कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने इसे औपनिवेशिक अतीत का अवशेष बताने वाली दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद एक में ‘इंडिया और भारत’ दोनों नामों का 'इंडिया, दैट इज़ भारत...' के रूप में उल्लेख है और दोनों देश के इतिहास का हिस्सा हैं और ‘पूरी तरह से वैध’ हैं।
