उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शनिवार ११ मई २०२४

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्माें के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब


नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों को अपने प्लेटफार्मों पर बेचे जाने वाले उत्पादों के निर्माता, मूल देश और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के नामों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मंगलवार को प्रतिक्रिया मांगी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।
गाजियाबाद के निवासी अजय कुमार सिंह ने अधिवक्ता राजेश के पंडित के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों की ओर से उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 और कानूनी मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।
याचिका में कहा गया, “ ई-कॉमर्स वेबसाइटों की ओर से एमआरपी, विक्रेता विवरण, विनिर्माण देश / ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उत्पादों की उत्पत्ति के देश का उल्लेख नहीं करने की स्थिति में पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। चूंकि उत्पाद का एमआरपी प्रदर्शित नहीं होता है इसके कारण निर्माताओं द्वारा निर्धारित उच्च लागत पर उत्पाद खरीदने के लिए ग्राहकों को मजबूर किया जाता है। ”
याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं के महत्वपूर्ण अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है क्योंकि खरीद के समय उन्हें विक्रेता के बारे में जागरूक नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं।


भारत

  • वित्त मंत्री सीतारमण की फिनटेक कंपनियों के साथ बैठक

    नई दिल्ली: फिनटेक सेक्टर में चल रहे रेगुलेटरी मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिनटेक कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी शामिल होंगे। अमेजन पे, जेरोधा, लैंडिंग कार्ट, पाइन लैब्स और क्रेड जैसी कई जानी-मानी कंपनियों के साथ वित्त मंत्री चर्चा करेंगी और सेक्टर में चल रहे कंप्लाइंस के मुद्दों के साथ-साथ इस क्षेत्र में क्या इनोवोटिव कदम लिए जा सकते हैं,

  • बजट 2024 :सरकार का चार जातियों पर खास फोकस

    नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बज में केंद्र सरकार ने चार जातियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण ने संसद में पेश बजट के दौरान कहा कि गरीबों महिलाओं युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए हैं। सरकार मध्‍यमवर्गीय लोगों के लिए भी आवासीय योजना लाएगी।

  • सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चल एयर इंडिया को लगाया बड़ा जुर्माना

    नई दिल्ली। : नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से एयर इंडिया पर बड़ी पेनल्टी लगाई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर उड़ानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन मामले में 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।