सरकारी सहायता सुनिश्चित करने के लिए पैरा-स्पोर्ट्स को ‘प्राथमिकता’ श्रेणी में रखा गया : अनुराग ठाकुर
नयी दिल्ली। केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पैरा एथलीटों के लिए सरकारी सहायता को सुनिश्चित करने के लिए पैरा-स्पोर्ट्स को अब ‘प्राथमिकता’ की श्रेणी में रखा है।
श्री ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन के लिए उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया योजना का एक कार्यक्षेत्र है जो विशेष रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों को समर्पित है।
खेल मंत्री ने बताया, “ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत देश के पैरा-एथलीटों के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर, विदेशी प्रदर्शन, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, उपकरणों की खरीद, कोचों और खेल कर्मचारियों के वेतन के संचालन के लिए धन आवंटित किया जाता है। उन्हें उनकी विशेष जरूरतों के अलावा अन्य खिलाड़ियों के समान सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ”
श्री ठाकुर ने कहा, “ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत मदद देने के लिए चार साल (2017-18 से 2021-22) की अवधि के दौरान भारतीय पैरालंपिक समिति को 32 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। पिछले पैरालंपिक चक्र के दौरान लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत पदक की संभावना वाले पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस (ओपीएस), विदेशी एक्सपोजर, उपकरणों की खरीद और खेल विज्ञान सेवाओं के लिए 10.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। ”
